厉行法治让政府工作步入“新常态”
党的十八届四中全会提出了建设中国特色社会主义法治体系,建设社会主义法治国家的总目标,把深入推进依法行政,加快建设法治政府作为全面推进依法治国的重大任务。四川省委十届五次全会要求,各级政府必须坚持在法治轨道上开展工作。这标志着政府工作将彻底告别传统运行的模式,步入厉行法治的新常态。
行权依据要变“红头文件”为法律规范
红头文件历来是领导意志和权威的象征,是政府行政工作的起点和组织、管理、运作的核心方式。红头文件自己发,政府工作自己评价,这是传统行政的旧常态。以往,红头文件不仅名目繁多,而且千变万化,就像一匹裹挟着行政权力的 “天马”,独来独往。《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》提出,行政机关要坚持法无授权不可为。这无疑让红头文件不再是“江湖老大”,让行政权力不可一世的历史就此封尘。在政府工作法治化的新常态下,政府做事合法性是第一位的,即便是目的正确、初衷良好,也不能成为政府突破法律界限的理由。行政机关工作人员要始终把宪法法律放在心中至上的位置,从传统的遵从人格化的领导权威,转变为遵从非人格化的法治权威。比如,推行权力清单制度,就是全面落实职权法定的要求,让政府权责回归人民的本意,把权力关进法治的笼子。
履行职责要变权责不清为职权法定
有权必有责,权力和责任是对等的。政府只有承担起权力赋予的责任时,才能确保权力的正确性。过去,政府职能部门权责不清,或权责错位,一些部门遇到好处就越位越权,争名逐利;遇到矛盾困难,就退避三舍,怠于作为。十八届四中全会提出,行政机关要坚持法定职责必须为。国务院进一步要求,政府要建立责任清单制度。这就为实现责任政府提供了制度操作的途径。权力清单提出“清单之外无权力”,是明确政府有哪些事“不能干”;而责任清单则是与权力清单相配套,明确哪些责任是哪级政府哪些部门必须要承担的,也就是哪些事“不能不干”。建立与权力相统一的责任清单,针对不同岗位明确各自责任,分级细化责任归属,将责任义务跟手中的权力有机结合起来,才能真正体现权力清单的价值,真正做到还权于民。
行政决策要变“拍脑袋定”为按程序办
法谚有云,程序是法治和恣意而治的分水岭。长期以来,很多领导干部没有程序意识,习惯于“拍脑袋决策”。程序的缺位实质是法治的缺失,是行政权力滥用的根源之一,不仅造成公共资源的浪费,而且导致政府公信度下降。翻检一下某些重大决策的失败或失误,几乎都与“拍脑袋决策”有关。十八届四中全会《决定》提出,要健全依法决策机制,把公众参与、专家论证、风险评估、合法性审查、集体讨论决定确定为重大行政决策法定程序,要建立重大行政决策终身责任追究制度及责任倒查机制。这表明,今后行政决策非经五项法定程序便不得作出,并且,决策做错之后“拍屁股走人”的问题也将通过终身追责制度得到纠正。实现政府工作法治化,首要的是让政府决策围绕着规则和程序而定,不以决策者个人意志为转移。法治的显著特征就是讲规则、讲程序,这是科学决策的前提,也是实现法治政府的基础。
管理服务要变“为民作主”为“让民作主”
党的十八届三中全会提出,要推进国家治理体系和治理能力现代化,四中全会进一步提出,要推进多层次多领域依法治理,发挥人民团体和社会组织在法治社会建设中的积极作用。两次全会在 “社会治理”、“政府治理”等概念中,不再提及“管理”二字。从“管理”到“治理”一字之变,实质上就是把过去政府“为民作主”,变成“让民作主”。政府职能是政府治理的基础,也是政府权力作用的范围。转变政府职能,就要让渡政府手中的权力,激活市场和社会的自治力。凡是老百姓能够自行处理的事,政府最好不要去干预;凡是通过市场能够实现的资源配置和利益交换,政府一般不要去过问;凡是通过社会中介可以提供的服务,政府就不必再插手。从保姆式、全方位关怀的全能政府向裁判式、着力于公共领域治理的有限政府转型,是法治政府的特征。在法治政府新常态下,政府在许多领域只需“间接掌舵”,而不必“直接划桨”。政府更多的作用在于维护社会公平正义,把该管住的事管好,从法律、制度、政策上努力营造公平正义的社会环境,让政府、市场和社会真正彻底地各归其位,更多释放市场、社会的活力。接掌舵”,而不必“直接划桨”。政府更多的作用在于维护社会公平正义,把该管住的事管好,从法律、制度、政策上努力营造公平正义的社会环境,让政府、市场和社会真正彻底地各归其位,更多释放市场、社会的活力。
权力行使要变自由裁量为规范运行
孟德斯鸠在《论法的精神》中说:“一切有权力的人都容易滥用权力,这是万古不易的一条经验”。与其他公权力相比,行政权更具广泛性、主动性、扩张性和裁量性,行政权行使过程中的失误和随意将带来极大的社会危害和严重后果。因此,对行政权力必须特别强调制约和监督,这也是一条重要的法治原则。十八届四中全会《决定》提出,要建立健全行政裁量权基准制度,细化、量化行政裁量标准,规范裁量范围、种类、幅度,全面落实行政执法责任制。这无疑挤压了行政权力通过自由裁量寻租的空间,确保权力运行不“脱轨”。《决定》还提出,要加强对政府内部权力的制约,对财政资金分配使用、国有资产监管、政府投资、政府采购、公共资源转让、公共工程建设等权力集中的部门和岗位实行分事行权、分岗设权、分级授权,定期轮岗,强化内部流程控制,防止权力滥用。建立起对行政权力的制衡、控制机制体制,是铲除滥权腐败的抽薪之策。《决定》还强调了加强对行政权力的司法监督,这也对政府依法行政提出了新要求。政府要有自觉接受司法监督的胸怀,要有敢于接受司法监督的勇气,要养成严格执行司法裁判的习惯,通过接受监督形成“倒逼效应”,促使政府各项工作都在法治轨道上运行。
据《四川日报》